Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी Enforcement Directorate (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद फिलहाल आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी।
यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
19 नवंबर को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने ED की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि मामला अंतरिम जमानत से जुड़ा है और इस स्तर पर हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जो शुरुआती टिप्पणियां की हैं, उनका असर मामले के अंतिम फैसले पर नहीं पड़ना चाहिए। यानी इन टिप्पणियों को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जाएगा।
आखिर क्या है पूरा मामला?
ED ने 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। एजेंसी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन, जमीन से जुड़े मामलों और यूनिवर्सिटी के निर्माण में हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है।
इसके बाद 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के समय लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने को लेकर सवाल उठाए थे।
ED ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एजेंसी का कहना था कि हाईकोर्ट ने तथ्यों को सही तरीके से नहीं देखा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस दलील पर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया I
Azam Khan News: क्या आजम खान आरोपों से बरी हो गए हैं?
यहां समझना जरूरी है कि अंतरिम जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है। आजम खान को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है। मामले की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है।
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