Odisha Land Acquisition Case: सुप्रीम कोर्ट ने Dalmia Cement के खनन प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण रद्द किया

Odisha Land Acquisition Case: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में Dalmia Cement के खनन प्रोजेक्ट के लिए की गई जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 18 नवंबर 2026 को दिए गए फैसले में अदालत ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण के

EDITED BY: thevocalbharat.com

UPDATED: Saturday, November 21, 2026

Odisha Land Acquisition Case

Odisha Land Acquisition Case: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में Dalmia Cement के खनन प्रोजेक्ट के लिए की गई जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 18 नवंबर 2026 को दिए गए फैसले में अदालत ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण के दौरान ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। सिर्फ प्रक्रिया पूरी करने के लिए सहमति का दावा करना पर्याप्त नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहित करने पर प्रभावित परिवारों की निर्धारित सहमति हासिल करना जरूरी है।

यह मामला सुंदरगढ़ जिले के कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेरना गांवों की जमीन से जुड़ा था। Dalmia Cements Bharat Limited को इन इलाकों में खनन के लिए पहले से लीज मिली हुई थी। हालांकि, खनन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी को जमीन पर सतही अधिकारों की भी जरूरत थी। इसी उद्देश्य से ओडिशा सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी।

Odisha Land Acquisition Case में ग्राम सभा की सहमति क्यों थी जरूरी?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संबंधित जमीन अनुसूचित क्षेत्र में आती है। ऐसे क्षेत्रों में 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून यानी Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act की धारा 41(3) के तहत अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य है।

इसके अलावा, चूंकि जमीन एक निजी कंपनी के लिए अधिग्रहित की जा रही थी, इसलिए कानून के तहत कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पहले से सहमति लेना भी जरूरी था। ये दोनों अलग-अलग कानूनी शर्तें हैं और एक को पूरा करने से दूसरी की जरूरत खत्म नहीं होती।

अदालत के सामने रखे गए रिकॉर्ड के मुताबिक, कुकुड़ा और कटंग ग्राम पंचायतों ने 26 जनवरी 2020 को प्रस्ताव पारित कर अधिग्रहण के प्रस्ताव का विरोध किया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने आगे की प्रक्रिया जारी रखी। राज्य सरकार की ओर से 482 परिवारों की सहमति मिलने का दावा भी किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इसके समर्थन में जरूरी दस्तावेज और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

अदालत ने Social Impact Assessment यानी सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया में भी गंभीर कमियां पाईं। कोविड-19 महामारी के कारण 16 अप्रैल 2021 को प्रस्तावित सार्वजनिक सुनवाई नहीं हो सकी थी। इसके बावजूद अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। फैसले में Expert Group की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे, क्योंकि समूह में Dalmia Cement से जुड़ा एक सलाहकार शामिल था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आगे क्या असर होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट के 2024 के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सही ठहराया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कानून के मुताबिक नई प्रक्रिया शुरू कर सकती है, लेकिन इसके लिए सभी जरूरी कानूनी शर्तों, पूर्व सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

Odisha Land Acquisition Case का महत्व केवल Dalmia Cement के एक खनन प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। यह फैसला बताता है कि विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण करते समय स्थानीय समुदायों के अधिकारों और कानून में दी गई सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति महज एक औपचारिकता नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा है।

 

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