Supreme Court Wetlands Order: देशभर में wetlands यानी आर्द्रभूमियों पर अतिक्रमण और उनके संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अहम निर्देश दिया है। 16 नवंबर 2026 को Anand Arya बनाम Union of India मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 के तहत Grievance Committees का गठन करें, यदि ऐसी समितियां पहले से मौजूद नहीं हैं।
अदालत ने कहा कि कई ऐसे wetlands, जिन्हें पहले न्यायिक आदेशों के जरिए संरक्षण दिया गया था, वहां भी अतिक्रमण की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे मामलों में आम लोगों की शिकायतों को सुनने और उन्हें संबंधित State Wetland Authority तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था का प्रभावी होना जरूरी है।
Supreme Court Wetlands Order में क्या निर्देश दिए गए?
Supreme Court Wetlands Order में अदालत ने Wetlands Rules, 2017 के Rule 5(6)(b) का उल्लेख किया। इस नियम के तहत चार सदस्यों वाली Grievance Committee का प्रावधान है। यह समिति आम लोगों की शिकायतें सुनेगी और उन्हें संबंधित राज्य की Wetland Authority के सामने रखेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ऐसी समितियां तत्काल गठित करने का निर्देश दिया, जहां उनका गठन अब तक नहीं हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि समिति बनने के बाद उसे नियमों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करना चाहिए। आदेश की प्रति सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजने के लिए भी कहा गया है।
wetlands के संरक्षण में शिकायत व्यवस्था क्यों जरूरी है?
आर्द्रभूमियां बाढ़ के पानी को रोकने, भूजल को रिचार्ज करने और जैव विविधता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन शहरीकरण, निर्माण और अतिक्रमण के कारण कई wetlands का क्षेत्र लगातार प्रभावित होता है।
Supreme Court Wetlands Order का उद्देश्य लोगों को ऐसी शिकायतों के लिए एक औपचारिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इससे शिकायतें संबंधित राज्य प्राधिकरण तक पहुंच सकेंगी और उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
हालांकि, केवल समितियां बना देना पर्याप्त नहीं होगा। उनकी स्वतंत्रता, शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई और wetlands की वास्तविक स्थिति की निगरानी भी जरूरी होगी। इस आदेश की असली सफलता इस बात से तय होगी कि राज्यों में शिकायतों का निपटारा कितनी गंभीरता से किया जाता है।





