Chhattisgarh Child Trafficking Case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक निजी अस्पताल से जुड़ा कथित नवजात तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, अस्पताल में साल 2026 के दौरान केवल तीन डिलीवरी हुई थीं, लेकिन इसी अस्पताल के नाम से 26 जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए। जांच एजेंसियों को शक है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल नवजात बच्चों को निसंतान दंपतियों तक पहुंचाने के लिए किया गया। मामले में अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस का दावा है कि यह मामला तब सामने आया जब ओडिशा की एक महिला ने शिकायत की कि उसे अपने नवजात बच्चे को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। महिला के आरोपों के आधार पर रायपुर पुलिस ने जांच शुरू की और कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान की।
Chhattisgarh Child Trafficking Case में क्या सामने आया?
पुलिस के मुताबिक, महिला को मुफ्त इलाज और सुरक्षित डिलीवरी का भरोसा देकर रायपुर लाया गया था। आरोप है कि बाद में उसे अपने बच्चे को दूसरे दंपति को देने के लिए पैसे का लालच दिया गया और धमकाया भी गया। महिला की शिकायत के बाद 18 नवंबर को FIR दर्ज की गई।
जांच में पुलिस ने Diwakar Multi-Speciality Hospital के मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जांच की। पुलिस का आरोप है कि अस्पताल के नाम से फर्जी डिस्चार्ज स्लिप तैयार की जाती थीं, जिनका इस्तेमाल जन्म प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए किया जा सकता था।
पुलिस के अनुसार, अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 2026 में तीन डिलीवरी के बावजूद 26 जन्म प्रमाणपत्र जारी किए। इस गड़बड़ी की पुष्टि और दस्तावेजों की वैधता की जांच के लिए पुलिस नगर निगम से भी जानकारी जुटा रही है।
कथित नेटवर्क में गरीब और कमजोर महिलाओं को बनाया गया निशाना
पुलिस की शुरुआती जांच में आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर और अविवाहित गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। उन्हें मुफ्त इलाज और डिलीवरी का भरोसा दिया जाता था। इसके बाद कथित तौर पर नवजात बच्चों को दूसरे लोगों को सौंपने के लिए सौदे किए जाते थे।
पुलिस ने दावा किया है कि कुछ बच्चों को अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में दंपतियों तक पहुंचाया गया। हालांकि, इन आरोपों और कथित लेन-देन की पूरी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
Chhattisgarh Child Trafficking Case में सबसे गंभीर सवाल यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई और क्या सरकारी रिकॉर्ड का इस्तेमाल कथित बाल तस्करी को छिपाने के लिए किया गया। जांच में अस्पताल, नगर निगम और कथित नेटवर्क के बीच किसी भी तरह की मिलीभगत की पुष्टि होना जरूरी है।





