पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उद्यमियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की हैं।
उद्योग लगाने वालों को मुफ्त जमीन और सब्सिडी
इस पैकेज के तहत राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को मुफ्त जमीन, पूंजी और ब्याज पर सब्सिडी सहित कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने हाल ही में गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भी उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
Nitish Kumar का 1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार का वादा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सात निश्चय-2 योजना के तहत वर्ष 2020 तक 50 लाख युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई थी। अब सरकार ने एक नया लक्ष्य तय किया है अगले पांच वर्षों (2025 से 2030) के भीतर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना। इसके लिए निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा।
पैकेज की मुख्य विशेषताएं
सरकार द्वारा घोषित इस विशेष आर्थिक पैकेज में कई अहम प्रावधान शामिल हैं
1. कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन राशि दोगुनी की जाएगी।
2. सभी जिलों में उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
3. सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन दी जाएगी।
4m भूमि आवंटन से जुड़े विवादों को त्वरित समाधान की व्यवस्था होगी।
छह महीने में लागू होगी योजना
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पैकेज अगले छह महीनों में प्रभावी हो जाएगा, ताकि उद्यमी जल्द से जल्द अपने प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सकें। सरकार की ओर से शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें विस्तृत दिशा-निर्देश और शर्तें शामिल होंगी।
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर
Nitish Kumar ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले और उनका पलायन रुके। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक और राहत दी गई है—प्रारंभिक परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये और मुख्य परीक्षा पूरी तरह निशुल्क होगी।
चुनावी साल में बड़ा दांव?
विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी माहौल में यह घोषणा युवाओं और उद्यमियों को साधने की रणनीति का हिस्सा है। 1 करोड़ रोजगार का नया लक्ष्य और मुफ्त जमीन जैसी योजनाएं न सिर्फ बिहार को औद्योगिक रूप से मजबूत बना सकती हैं, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी Nitish Kumar के लिए अहम साबित हो सकती हैं।
