-आयुष्कृष्ण त्रिपाठी

मणिपुर में 4 मई को हुई दो कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना के वीडियो के बाद से वहां जारी जातिगत हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जो पिछले दो महीनों से जारी है। जब 3 मई को मणिपुर के पहाड़ी जिलों में ‘ट्राइबल सॉलिडैरिटी मार्च’ का आयोजन किया गया था, तो उसके बाद जगड़ाई शुरू हो गई थी जब मैटेई समुदाय की मांग के विरोध में हिल जिलों में मुक़द्दमा चुराया गया था। मैटेई जनसंख्या का लगभग 53% हिसाब रखा जा रहा है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति, कुकी और नागा लगभग 40% अंश हैं।

मणिपुर में क्या समस्या है?

मणिपुर में एक खूनी युद्ध शुरू हुआ जब मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सिफारिश की कि चार हफ्ते के भीतर यूनियन जनजाति मामले के तहत मेटे जनजाति को शामिल किया जाए। इस बयान के बाद हिंसा की शुरुआत हुई और तीन दिनों में 60 लोगों की मौत हो गई। 5 मई, 2023 को मणिपुर के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई। इस घटना को देखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश की आलोचना की और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “अब हमें इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा और इस आदेश को रद्द करना होगा।” हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश का यह बयान मणिपुर की जनता के साथ जुड़ा नहीं, और उन्हें मणिपुर विवाद की पूरी जानकारी तब मिली जब 19 जुलाई को एक वीडियो सामने आया जिसमें दो कुकी महिलाओं के साथ मेटे लोगों द्वारा छेड़छाड़ और बलात्कार की घटना दिखाई दी। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा, “अब मणिपुर में मानवता बची ही नहीं है,” और कुछ लोगों को लगता है कि वह अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा पत्र जमा करने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ आई और विरोध किया, कहते हुए कि बिरेन सिंह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आम तौर पर इस तरह के मामले में किसी भी केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर देता और राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत राज्य को रख देता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बिरेन सिंह मेटे समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और उनके समुदाय का प्रभाव मणिपुर विधान सभा के 60 सीटों में से 40 को होता है, जो एक कारण है कि वह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं??

मणिपुर के मुख्यमंत्री बिरेन सिंह ने घोषणा की है कि सरकार उच्चतर इलाकों में दवा निर्माताओं को रोकने के लिए हस्तक्षेप करेगी, लेकिन वह क्षेत्र कुकी समुदाय का है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों के चुराचांदपुर जिले में रहते थे, उन्हें किसी भी सूचना के बिना बाहर निकाल दिया गया क्योंकि सरकार को शक हुआ था कि चुराचांदपुर जिले में रहने वाले किसान दवा निर्माता हो सकते हैं। यह घटना मणिपुर पुलिस कर्मियों पर भी प्रभाव डाली है। मणिपुर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निदेशक महानिदेशक (डीजीपी) राजीव सिंग ने कहा कि उन्होंने कई सत्र आयोजित किए और मणिपुर के पुलिस अधिकारियों को बताया कि वे कुकी और मेटे समुदायों में विभाजित नहीं होने चाहिए; बल्कि वे कानून के अनुसार काम करें। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए असम राइफल्स को मणिपुर में तैनात किया गया। 30 मई को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर को मूल्यांकन करने के लिए वहां जाया। उनके आगमन पर क्रांतिकारी समूहों ने राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद कर दिया, हालांकि सरकार ने वादा किया था कि वे खाद्य और स्वास्थ्य किट्स जैसे महत्वपूर्ण आइटमों के परिवहन को रोकेंगे नहीं। बाद में, केंद्रीय मंत्री ने एक डॉक्टरों की टीम को मणिपुर भेजी, और गृह मंत्री ने वादा किया कि वह फिर से स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वापस आएँगे, लेकिन वह नहीं आए। जून में, गृह कार्य मंत्रालय ने “शांति बनाए रखने” कमेटी को 51 सदस्यों के साथ मणिपुर के लिए गठित किया, जिसके अध्यक्षता मणिपुर सरकार की थी, लेकिन शांति बनाए रखने कमेटी में भाग लेने वाले संगठन ने अपनी भागीदारी को रोक दिया, इसका उद्देश्य बताते हुए कि उन्हें उन ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां हर दिन हत्याएं हो रही हैं। भारत के संविधान में लेख 355 के अनुसार, “प्रत्येक राज्य के विरुद्ध बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ संघ का कर्तव्य होता है और सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जा रही हो।” मणिपुर में विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वहां की वर्तमान सरकार हिंसा को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। इस तरह के मामलों में आम तौर पर केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती है और राज्य को राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत रख देती है।