संसद के बजट सत्र का बुधवार को पांचवां दिन है और दोनों सदनों में राजनीतिक गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी है। यह चर्चा सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर केंद्रित है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद अपने-अपने तर्क रख रहे हैं।
Union Budget :राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की पृष्ठभूमि
Union Budget ने यह धन्यवाद प्रस्ताव 28 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए अभिभाषण के जवाब में लाया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं, आर्थिक दृष्टिकोण और सामाजिक योजनाओं का खाका पेश किया गया था। इसी पर संसद में चर्चा की परंपरा के तहत धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है।
लोकसभा में सोनोवाल ने रखा प्रस्ताव
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पेश किया। प्रस्ताव का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने किया। सदन ने इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कुल 18 घंटे का समय निर्धारित किया है, जिसमें विभिन्न दलों के सांसद अपनी बात रख रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे जवाब
बुधवार का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, प्रधानमंत्री के भाषण में विपक्ष के आरोपों का जवाब, सरकार की उपलब्धियों का विवरण और आने वाले समय की प्राथमिकताओं का उल्लेख हो सकता है। उनके संबोधन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।
Union Budget :राज्यसभा में भी जारी है चर्चा
राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा चुका है।Union Budget को लेकर बीजेपी सांसद सदानंद मास्टर ने उच्च सदन में यह प्रस्ताव रखा। राज्यसभा में भी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है, जिसमें आर्थिक मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक योजनाओं तक पर चर्चा हो रही है।
लोक लेखा समिति की रिपोर्ट होगी पेश
बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्यसूची के अनुसार, सांसद जय प्रकाश और बालाशौरी वल्लभनेनी लोक लेखा समिति (पीएसी) की 2025-26 की रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। यह रिपोर्ट सरकारी खर्चों और वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े अहम बिंदुओं को सामने रख सकती है, जिस पर आगे चर्चा होने की संभावना है।
राहुल गांधी के बयान से पैदा हुआ गतिरोध
लोकसभा में मंगलवार को उस समय गतिरोध उत्पन्न हो गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण का मुद्दा एक बार फिर उठाया। इस पर सत्तापक्ष ने आपत्ति जताई और सदन में हंगामा शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यवाही बाधित करनी पड़ी।
आठ विपक्षी सांसद निलंबित
सदन में नियमों के उल्लंघन और अध्यक्ष के प्रति अनुचित व्यवहार के आरोप में आठ विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के शेष समय के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। Union Budget आरोप है कि इन सांसदों ने न केवल नियमों की अनदेखी की, बल्कि अध्यक्ष की ओर कागज फेंकने जैसी हरकत भी की। इस कार्रवाई के बाद विपक्ष ने सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया है।
बजट सत्र की अवधि और कार्यक्रम
इस वर्ष संसद का बजट सत्र कुल 65 दिनों तक चलेगा, जिसमें 30 बैठकें निर्धारित की गई हैं। यह सत्र 2 अप्रैल को समाप्त होगा। सत्र के दौरान बजट, अनुदान मांगों और विभिन्न विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की जानी है, जो सरकार की नीति दिशा को तय करेंगे।
13 फरवरी से अवकाश, 9 मार्च से फिर शुरुआत
कार्यक्रम के अनुसार, संसद के दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश के लिए स्थगित हो जाएंगे। Union Budget इसके बाद 9 मार्च को सत्र दोबारा शुरू होगा। इस अंतराल के दौरान संसद की स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच करेंगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी, जो आगे की संसदीय चर्चा का आधार बनेगी।
सियासी तापमान चरम पर
Union Budget- सत्र के शुरुआती दिनों से ही संसद में सियासी तापमान ऊंचा बना हुआ है। सत्ता पक्ष जहां सरकार की नीतियों को जनहित में बता रहा है, वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और संस्थागत मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।
